सरकार ने भारत में औपनिवेशिक युग के आपराधिक नियमों की एक व्यापक सुधार की उपाय को प्रस्तुत किया है, ताजा घटनाओं में से एक। मुख्य विधियाँ नई कानूनी विधियों के साथ बदलने के लिए प्रस्तावित की जा रही हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- 1973 क्रिमिनल प्रोसीड्यर कोड (CrPC) को 2023 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से बदल दिया जाएगा।
- 2023 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की भूमिका को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के स्थान पर लिया जाएगा।
- 2023 में भारतीय न्याय संहिता भारतीय दंड संहिता की जगह ले लेगी। इन तीनों उपायों को पूर्ण परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी समिति के पास भेजा गया है।
यह समिति सुझाए गए संशोधनों और किसी भी संभावित प्रभाव की सावधानीपूर्वक जांच करेगी।
इन परिवर्तनों के साथ, एक नया आक्रामक भी जोड़ा गया है।